निति

श्रम तथा रोजगार नीति, २०६२ मा व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु:



आर्थिक विकासका संभावना भएका श्रम सघन रोजगारिका सवै क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती क्षेत्रशरुका लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

रोजगारमूलक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

रोजगारीलाई गरिबी निवारण र समग्र आर्थिक विकासको एक सशक्त माध्यमको रुपमा अंगिकार गर्दे सबै राष्ट्रिय कार्यकम तथा लगानीलाई रोजगारी तथा उत्पादकत्व बृद्धिको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरिनेछ।

सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको पर्रवर्द्धनका लागि श्रम आप्रवास सम्बन्धी एकछुट्टै नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

रोजगारमूलक पर्ूवाधार र स्थानीय विकासका कार्यकंमहरु -जस्तैः ग्रामीण सडक, लघु सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कार्यक्रमहरु) संचालन गरी थप रोजगारी सृजना गर्ने।

वाषिर्करुपमा क्षेत्रगत विकास कार्यकंमहरुको तर्जुमा गर्दा रोजगार प्रदान गर्ने दृष्टिकोण लिई गर्ने।

लगानी एवं रोजगारी पर्रबर्द्धनकालागि भरपर्दो वातावरण सिर्जना गर्न श्रम कानून, औद्योगिक नीति, वैदेशिक लगानी नीति र करनीति एवं सम्बन्धीत कानूनहरुमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने।

श्रम बजारको आवश्यकता पूर्र्तिका लागि श्रम सूचना प्रणाली विकसित गरी यसलाई रोजगारी आपूर्र्तिको माध्यमका रुपमा परिचालन गर्ने ।

उद्यमशीलता तथा लघु उद्यमहरुको विकास गरी स्वरोजगारकालागि अवसरहरुको सृजना गर्ने तर्फजोड दिने।

स्वरोजगारका लागि उद्यमशील युवाहरुलाई लघु कर्जा कार्यक्रमसंग आवद्ध गर्ने।

श्रम बजार सम्बन्धी सूचना, सेवा र संस्थाको विकास एवं सुदृढीकरण गरी रोजगार विनिमय सेवालाई व्यापक समन्वित तथा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने र रोजगारीका अवसरहरु बारे संकलित सूचनाहरु रोजगार सम्बन्धी एक गतिशील राष्ट्रिय वेभर्साईटमा रुपाङ्कन गरी निरन्तर प्रवाहित गर्ने ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु तथा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिई रोजगारीका थप अवसरहरुको सिर्जना गर्न सामाजिक सहकर्मीहरुको सहमतिमा वर्तमान श्रम कानूनमा आवश्यक प्रावधानहरु समावेश गर्ने।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरु र आफ्नो उत्पादनको ९०% भन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगहरु हडताल तथा घेराउ जस्ता गतिविधिहरु नहुने वातावरणको सृजाना गर्न प्रयन्त गर्ने।

विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र भित्र स्थापना भएका उद्योगहरुले आफूलाई आवश्यक जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन हुन नसकेका उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता तथा अत्याधुनिक प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान भएका विदेशी कर्मचारी वा कामदारहरुलाई आवश्यकता अनुसार राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने।

रोजगारीका संभावनाहरुमा अभिबृद्धि गर्नका लागि व्यावसायिक एवं पेशा सम्बन्धी परामर्श सेवा जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थागरी बजारको अबस्था, प्रंविधि, प्रतिस्पर्धा, कामको पर्याप्तता, उत्पादन वा सेवाको प्रकृति तथा आर्थिक गतिविधिको आधारमा प्रतिष्ठान बन्द गर्न सक् समेतको लचकताको व्यवस्था गर्ने।

उद्योगको विस्तार, लगानी पर्रबर्द्धन र रोजगारी बढाउन उपयुक्त कानूनास् व्यवस्था सहित आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने।

बढी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने तथा नमूना रोजगारीदाताको रुपमा रहेका प्रतिष्ठानहरुलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने।